India Mandates ‘Sanchar Saathi’ App
Imagine unboxing a new smartphone and seeing a government app already installed—one you cannot delete. India has now made it mandatory for all new smartphones to come with the Sanchar Saathi cybersecurity app preloaded. This move aims to protect users but also triggers major debates about privacy and digital freedom.
नया स्मार्टफोन खरीदते ही अगर आपको एक सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल मिले—और उसे हटाया भी न जा सके—तो कैसा लगेगा? भारत सरकार ने अब सभी नए स्मार्टफोन्स में ‘Sanchar Saathi’ ऐप को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने के लिए है, लेकिन प्राइवेसी और डिजिटल स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बहस भी शुरू हो गई है।
Government’s Directive: What Exactly Is Changing?
The Department of Telecommunications has quietly ordered smartphone companies to preload the Sanchar Saathi app on every new smartphone. Only feature phones are exempt. Every device—whether imported or locally made—must include it, and users cannot uninstall it.
दूरसंचार विभाग ने चुपचाप आदेश जारी कर दिया है कि हर नया स्मार्टफोन Sanchar Saathi ऐप के साथ ही आएगा। केवल फीचर फोन इससे बाहर हैं। भारत में बिकने वाले हर फोन—चाहे वह आयातित हो या भारत में बना हो—में यह ऐप अनिवार्य होगा और यूज़र इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे।
Manufacturers have 90 days to comply. Even phones already manufactured but unsold must receive the app through a software update.
स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को 90 दिनों का समय दिया गया है। जो फोन पहले से बने हैं लेकिन बिके नहीं हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा।
What Is Sanchar Saathi? The Cybersecurity Tool Explained
Sanchar Saathi is the government’s all-in-one platform to fight mobile theft, fraud SIM cards, IMEI tampering, and digital scams. It acts as a personal security guard for your phone.
Sanchar Saathi मोबाइल चोरी, फर्जी सिम कार्ड, IMEI छेड़छाड़ और डिजिटल स्कैम से निपटने के लिए सरकार का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इसे आपके फोन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
The app includes CEIR, which allows users to block stolen phones using the IMEI number. Once blocked, thieves cannot use the device.
इस ऐप में CEIR फीचर है, जिसके जरिए यूज़र IMEI नंबर डालकर चोरी हुए फोन को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार ब्लॉक होने पर चोर फोन का उपयोग नहीं कर पाते।
It also lets you check how many SIM cards are registered under your identity and report scam calls and messages instantly via the Chakshu system.
इसके जरिए आप यह भी जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, और ‘चक्षु’ सिस्टम के माध्यम से किसी भी स्कैम कॉल या मैसेज को तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं।
Government data shows success: over 7 lakh stolen phones have been blocked and millions of fraud SIMs deactivated.
सरकारी डेटा के अनुसार अब तक 7 लाख से अधिक चोरी हुए फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं और करोड़ों फर्जी सिम कार्ड बंद किए गए हैं।
Why Did the Government Make It Mandatory?
India faces rapidly rising mobile fraud, cloned IMEIs, fake loan apps, and online scams. The government wants a single, reliable tool available on every device to streamline reporting and reduce crime.
भारत में मोबाइल फ्रॉड, क्लोन IMEI, फेक लोन ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर डिवाइस में एक भरोसेमंद टूल हो ताकि शिकायतों को सरल बनाया जा सके और अपराधों को कम किया जा सके।
With CEIR and Chakshu available universally, tracking stolen devices and shutting down fraud networks becomes easier.
CEIR और चक्षु को हर फोन में उपलब्ध कराने से चोरी हुए फोन का पता लगाना और फर्जी नेटवर्क को बंद करना आसान हो जाता है।
Challenges for Smartphone Makers: Especially Apple
Android brands like Samsung and Xiaomi can integrate the app easily. But Apple is the biggest challenge—iOS does not allow undeletable third-party apps and historically resists government-mandated installations.
सैमसंग और शाओमी जैसे एंड्रॉइड ब्रांड के लिए इस ऐप को इंटीग्रेट करना आसान है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती Apple है—iOS किसी थर्ड-पार्टी ऐप को हटाने से रोकने की अनुमति नहीं देता और सरकार द्वारा मजबूरन इंस्टॉलेशन के खिलाफ रहता है।
Manufacturers must also update already-produced devices and push system-level updates within just 90 days.
कंपनियों को पहले से बने फोन अपडेट करने होंगे और केवल 90 दिनों में सिस्टम-लेवल अपडेट जारी करना होगा, जो एक बड़ी तकनीकी चुनौती है।
Impact on Users: Privacy, Autonomy, and Legal Concerns
Users worry because the app handles sensitive data like IMEI, SIM details, verification records, and device identity. Without public consultation, the sudden mandate raises fears of surveillance.
यूज़र्स चिंतित हैं क्योंकि यह ऐप IMEI, सिम विवरण, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड और डिवाइस पहचान जैसी संवेदनशील जानकारी को संभालता है। बिना सार्वजनिक चर्चा के अचानक लागू किए गए इस नियम से निगरानी की आशंका बढ़ती है।
Since the app cannot be removed, many see it as a violation of user autonomy and even a potential breach of the Supreme Court’s privacy ruling.
क्योंकि ऐप को हटाया नहीं जा सकता, कई लोग इसे यूज़र स्वतंत्रता का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेसी फैसले के खिलाफ एक कदम मानते हैं।
Legal challenges may soon emerge, questioning data collection, storage, and government access.
डेटा संग्रह, स्टोरेज और सरकारी पहुंच पर कई कानूनी चुनौतियाँ जल्द ही सामने आ सकती हैं।
India Mandates ‘Sanchar Saathi’ App Conclusion: Security vs Freedom — A Debate Just Beginning
India’s Sanchar Saathi mandate strengthens digital safety by fighting phone theft and fraud, but it limits user choice and raises major privacy concerns. How Apple reacts, how courts respond, and how updates are rolled out will decide the future of this mandate.
भारत का Sanchar Saathi अनिवार्य करना डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करता है—चोरी और फ्रॉड से लड़ता है—लेकिन यह यूज़र की स्वतंत्रता को सीमित करता है और बड़ी प्राइवेसी चिंताएँ पैदा करता है। Apple की प्रतिक्रिया, अदालतों के फैसले और अपडेट का तरीका इस नियम का भविष्य तय करेंगे।
As the 90-day countdown begins, users must stay alert and aware. Cybersecurity is important, but so is the right to control your own device.
90 दिनों की उलटी गिनती शुरू होते ही यूज़र्स को सावधान और जागरूक रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अपने डिवाइस पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है।
